केंद्र सरकार येत्या बजेट सत्रामध्ये PM Kisan Samman Yojana अनुसार मिळणार्‍या 6000 रुपयांमध्ये वाढ करणार असून आता शेतकऱ्यांना वर्षाला 6000 ऐवजी 8000 रुपये प्रति वर्ष मिळतील.
प्रति शेतकरी 2000 रुपयांच्या वाढीमुळे भारत सरकारला 22,000 करोड रुपयांची अतिरिक्त वार्षिक आवश्यकता लागणार आहे.
जर तुम्ही एक शेतकरी आहात आणि तुमच्या नावावर सातबारा असेल तर तुम्ही या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. पीएम किसान योजनेत नाव नोंदवण्यासाठी https://pmkisan.gov.in/ ह्या वेबसाईट वर जा आणि नविन शेतकरी नोंदणी(New Farmer Registration) ह्या वर क्लिक करून आपले नाव पीएम किसान योजनेत नोंदवू शकता.
काय आहे पीएम किसान योजना?
- पीएम किसान (PM Kisan) ही केंद्र सरकारची 100% निधी असलेली योजना आहे.
- ही योजना 1.12.2018 पासून ते कार्यान्वित झाले आहे.
- योजनेंतर्गत सर्व जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्ष 6,000/- उत्पन्नाचा आधार दिला जाईल. जो कि आता प्रतिवर्ष 8,000/- होण्याची शक्यता आहे.
- योजनेसाठी कुटुंबाची व्याख्या म्हणजे पती, पत्नी आणि अल्पवयीन मुले.
- राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मदतीसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची ओळख करेल.
- पीएम किसान योजनेचा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग केला जाईल.
- योजनेसाठी विविध श्रेणी आहेत.
पीएम किसान योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकत नाही?
उच्च आर्थिक स्थितीचे लाभार्थी पीएम किसान योजने अंतर्गत लाभासाठी पात्र नसतील. ते खाली दिलेल्या प्रमाणे.
A. सर्व संस्थागत जमीनधारक कि जमीन मालक
B. खालीलपैकी एक किंवा अधिक श्रेणीतील शेतकरी कुटुंबे:
- संवैधानिक(राजनितीक) पदे असलेले माजी आणि विद्यमान व्यक्ती.
- संवैधानिक पदे असलेले माजी आणि विद्यमानमंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी/वर्तमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष.
- केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्याच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व सेवानिवृत्त किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी केंद्रीय किंवा राज्य PSE आणि संलग्न कार्यालये/स्वायत्त संस्था सरकार अंतर्गत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी(मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग चौथा/गट डी कर्मचारी वगळून).
- सर्व सेवानिवृत्त/निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. 10,000/-किंवा अधिक आहे(मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/गट डी कर्मचारी वगळून).
- त्या सर्व व्यक्ती ज्यांनी मागील मूल्यांकन वर्षात आयकर भरला आहे.
- डॉक्टर, अभियंता, वकील, चार्टर्ड अकाउंटंट आणि वास्तुविशारद यांसारखे व्यावसायिक व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि सराव करून व्यवसाय पार पाडतात.
👉अधिक माहिती साठी येथे क्लिक करा👈